|
ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏ ਤਾਂ!
ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ (ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ) ਕੀ ਸੋਚਦਾ
ਹੈ?
'ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ’ ‘ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ‘ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇ ਬੀਅ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ
ਅੱਜ ਖਿੜ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਖਿਲਾਫ. ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਇਸ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਕ ਗੁਪਤ ਏਜੰਸੀ
“ਸਿਸਟਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਗਰੁੱਪ’ ਦਾ ਹੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ
ਨੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ।
ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ
ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਡਾਂਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਮ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨੇ ਸ੍ਰੀ
ਡਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ
ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਛੇਹਰਟਾ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਨੱਅਤੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਨੱਅਤ
ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰ ਗਰੂਪ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮੌਹਰਾ
ਬਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਐਸੀ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਕਿ
ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸਬਾ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅੱਧੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਚੀ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ
ਪਦਮਵਿਭੂਸ਼ਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿਤਾ ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਛੇਹਰਟਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਇਕ ਤਰੱਕੀ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ
ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੈਰ ਗੱਲ ਕਿਧਰ ਦੀ ਕਿਧਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਡਾਂਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ
ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕ
ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਖੇ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਾ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਭਈ ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾ
ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ
ਨਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਛੇਹਰਟੇ ਬੈਠੇ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸ ਗਏ।
ਅੱਗੇ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ
ਨਾ ਉਤਰਨ ਦਈਏ ਤਾਂ? ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਦੀ ਜਹਿਰੀਲੀ
ਡਾਂਗ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲੀਆਂ ਵੀ ਓਹੀ ਸਨੇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਪਾਲ
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਭੂਤ ਕਿਤੇ ਹਿਮਾਚਲੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ
ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਜੁਆਬ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਂ
ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਅ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਓ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰਖਿਓ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਹੜਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਛਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਫ. ਬਣ ਕੇ ਉਡ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਲੰਮੀ ਆਯੂਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਖੀਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਨ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ
ਸਤਪਾਲ ਸਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਮੱਠੀ ਡਾਂਗ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਥੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏ ਤਾਂ?
ਅੱਜ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਿਬਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ
ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਰਕਬੇ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਨ।
(1) ਚੰਡੀਗੜ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ
ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ (ਪੰਜਾਬ) ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। . . . . ਵਕਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾ
ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ (ਕੇਂਦਰੀ
ਸ਼ਾਸਤ- ਖਾਲਸਈ) ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ
ਸਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, “ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਸਿੰਞਾਈ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਞਾਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ।
ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ‘ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ “ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਜਾਵੇ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ
‘ਚ ਈ ਏ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਨਾਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਹਾ ਸੀ,
“ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਹੀ ਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਣ ਵੀ।’ ਸੋ ਇਲਾਕਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਹੁਣ ਬਸ ਸਟੇਟਸ ਜੋ (ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ) ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(2) ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ (ਅਣ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60 ਯ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ
ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤਹਿ
ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾਂ ਦਿਤਾ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ
ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ
ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ‘ਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ
ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਵਾਂਗੇ।’ “ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ‘। ਸਿਰਫ
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ‘ ਆਦਿ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ
ਆਦਿ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਏ। ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਅਤੰਕਵਾਦੀ
ਜਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ । ਕੁਝ
ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਕਈ ਹਿਮਾਚਲੀ ਪੁਛਦੇ ਹਨ : “ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ
ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਦੋਂ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣੋ ਰੋਕ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ
ਲਾਗੂਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ । ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੰਘੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ (ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ)
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸੂਲ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਰ ਬੇਸਨ (ਵਹਿਣ ਨਦੀ) ਅਸੂਲ।
ਦੂਜਾ ; ਜੇ ਕਿਤੇ ਔੜ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਤਲਾ ਸੂਬਾ (ਦਰਿਆ ਕਵੇਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ
ਕਰਨਾਟਕ ਹੈ) ਥੱਲੇ ਰਾਜ (ਜਿਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਸੀ
ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ
ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਨਾ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਲਭੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ
ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ :-
1 ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਖੁੱਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਥੇ
ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
2 ਸਤਲੁਜ- ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਹਿ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਲੀਡਰਾਂ ਜੋ ਵਾਇਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕੇਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬੇਹਤਰ ਹੋਊ।
3 ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ
ਮਿਲੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਇੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਰਚੇ
ਨਾਂ ਲਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫੈਂਸਲੇ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਨ ਹਨ
ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ
ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਵਈਏ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ
ਬਿਜਾਏ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਏ।Ð
|
