Historically Haryana has never been part of Punjab

ਇਤਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ।
ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਰੜਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਤਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਬਣਦਾ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਢਲੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ( ਪੰਜ ਆਬ) ਭਾਵ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁੱਜ ਜਮਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਥਲ ਪੁੱਥਲ ਮਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮ ਲੈਂਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਖੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ।
ਸੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਐ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਫਰੀ ਕਾਰਬੈਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ:-
“ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਯੂ .ਪੀ ਦੇ ਆਗਰਾ ਤੇ ਮੇਰਠ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜਨ ਦੀ ਸਿੰਞਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਜਮਨਾ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਞਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਿਲੇ ਤੇ ਉਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ (ਰੋਪੜ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਜਾ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:-
“ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 1858 ਵਿਚ ਮੇਰਠ ਤੇ ਆਗਰਾ ਡਵੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ .ਪੀ (ਤੇ ਔਧ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 1912 ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਚੁਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੰਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। “
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 1996 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ: “ ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।”
ਏਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇ ਹਨ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਾਹ ਵਾਲੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਤਹਿ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਾਂਹ ਵਾਲੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਰਮੋਨ ਸਿਧਾਂਤ (ਜਨਰਲ ਹਰਮੋਨ : 1895) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਬਾਦ ‘ਚ 1906 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ।
ਰੀਪੇਰਿਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 1992’ਚ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੇਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ, ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਯੂਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਏਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੈਰ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਫ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸੂਬੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ:ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਮੂਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਉ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਧਰ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 130 ਤੇ 131 ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਓਧਰ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀ .ਆਰ ਬੋਮਾਈ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਵੰਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਬਣਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਏਸੇ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ .ਪੀ .ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ .ਸੀ .ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 9 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ (ੋਨ ਡੳਚਟੁੳਲ ੳਸਪੲਚਟਸ ੋਡ ਦਸਿਪੁਟੲਸ) ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਅਖੇ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬੋਮਈ ਕੇਸ ਵਾਲੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਛਢ: ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਿਆ ਹਨ, ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ (ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮਦ ਚਾਰ ਤੇ ਉਪਧਾਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:-
ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਦ ਤਿੰਨ (ਝ) ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੱਦ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ:-
(3) ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਖਤਿਆਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਾਸ (ਦਰੳਨਿੳਗੲ), ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਦਿ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਭਲ. ਕੱਢਣ, ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
(ੳ) ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੂਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਅ) ਮੱਦ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ, ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤੇ।
(ੲ) ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆਂ (ਜਿਸ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਧਾਵੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਧ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਭਾਵ ਸਿੰਧ ਬੈਸਨ (ਘਾਟੀ)ਤੋਂ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ ਸਨ, ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਦਾਖਲਾ ਮੰਡਲ ਸ੍ਰੀ ਆਈ .ਡੀ .ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਦੀ ਮੱਦ 7 ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-
ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੀਕ ਮੁਖ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।
ਇਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਖੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਾਲਮ ਅਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਾਤਨੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੀਡਰ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਖ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿੰਧ ਬੈਸਨ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ, ਜਮੁਨਾ ਗੰਢ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।›
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਕ ਕੇਸ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੱਕ (ਲੋਚੁਸ ਸਟੳਨਦ)ਿ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਕਣ।
31-12-1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਵਿਚ ਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਲਕੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 5-11-1985 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਸੰਧੀ ਮੋਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਾ ਸਰ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।ਖ